बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं: कलेक्टर सोनिया मीना

नर्मदापुरम। सोमवार को कलेक्टर सोनिया मीना ने विभागीय कार्यों और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की, जिसमें सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अनुविभागीय अधिकारी अपने कार्यालय परिसरों के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी जनसुनवाई के सामान्य शिविरों का आयोजन करें, जिससे शिकायतों के शीघ्र निराकरण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

कलेक्टर सोनिया मीना ने बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति की समस्या पर गंभीरता दिखाते हुए संयुक्त कलेक्टर को निर्देशित किया कि ऐसे बालकों को मुक्त कराकर उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके लिए नगर के मुख्य स्थानों पर नियमित रूप से निरीक्षण किए जाने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई के दौरान दर्ज शिकायतों का शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। बैठक में कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को सामान्य प्रशासन, माइनिंग, पंजीयन विभाग एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की संख्या में कमी लाने के निर्देश दिए। इसके लिए शिकायतों की स्क्रूटनी करने और शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा, ओआईसी (सीएम हेल्पलाइन) को 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया गया।

कलेक्टर ने सीपीग्राम्स पोर्टल के तहत लंबित शिकायतों के निराकरण को प्राथमिकता देने को कहा और निर्देश दिए कि जिन मामलों का समाधान शासन स्तर पर ही संभव है, उनके लिए आवश्यक पत्राचार किया जाए। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी ओआईसी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शिकायतें एल-3 या एल-4 स्तर तक न पहुंचे, इसके लिए जिला अधिकारियों को सख्त नियंत्रण रखने को कहा गया।

बैठक में कलेक्टर ने एडीएम श्री सिंह को निर्देशित किया कि सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं और इससे संबंधित सभी आवश्यक कार्यवाहियों को सुनिश्चित किया जाए।

ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिला सूचना अधिकारी को निर्देश दिए कि आगामी 20 मार्च तक सभी विभागों से एंप्लॉय मास्टर डाटा प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किए जाएं। उन्होंने अपर कलेक्टर श्री सिंह को खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यवाहियों की नियमित समीक्षा करने और मिलावटी एवं नकली खाद्य पदार्थों के विरुद्ध सतत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने खनन विभाग से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की, जिसमें पंजीबद्ध प्रकरणों, अर्थदंड वसूली, चालानी कार्यवाही एवं विभाग में लंबित मामलों पर चर्चा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि अनुविभाग स्तर पर भी ओवरलोडिंग एवं बिना रॉयल्टी के खनिज परिवहन करने वाले वाहनों के विरुद्ध ज़ब्ती की कार्यवाही की जाए।

उन्होंने सभी शाखाओं में पंजीयों का सुव्यवस्थित संधारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शस्त्र शाखा से जुड़े सभी पंजीयों को नियमित रूप से संधारित करने के साथ-साथ शस्त्र नवीनीकरण, स्थानांतरण एवं सरेंडर प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्य को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर उसका शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत किसी भी नवीन प्रकरण के लंबित न रहने पर जोर देते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि राहत संबंधी मामलों में एसडीएम एवं तहसीलदार स्तर पर कोई भी मामला पेंडिंग न रहे। साथ ही, सभी शाखाओं के प्रभारी अधिकारी अभिलेखों का सुव्यवस्थित संधारण करें और समय-समय पर अपनी शाखाओं का निरीक्षण भी करें।

बैठक में कलेक्टर ने आरआई एवं पटवारी के समयमान वेतनमान से जुड़े प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, वन एवं भू अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि जिन मामलों के समाधान में विलंब हो रहा है, उनकी दिन-प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

कलेक्टर सुश्री मीना ने अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक सप्ताह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही, किस क्षेत्र में और किस प्रकार का अतिक्रमण हटाया गया है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी संबंधित अधिकारी प्रस्तुत करें।

बैठक के दौरान अपर कलेक्टर  डीके सिंह, संयुक्त कलेक्टर  अनिल जैन, संयुक्त कलेक्टर  संपदा गुर्जर, सिटी मजिस्ट्रेट बृजेंद्र रावत सहित अन्य अधिकारी एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।